top of page
  • Writer's pictureਸ਼ਬਦ

ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ /


ਜਿਊਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਰੀ। ਸਜ਼ਾ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ-ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਦਸ-ਦੋ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਜਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਜੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ-ਨਸਲ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ-ਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ-ਰਿਕਾਰਡ ਬਗੈਰਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਊਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ। ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ੁਰਗ-ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਊਰਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਕਾਸਟੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਤੀਕ ਲੋਕ ਜਿਊਰੀ ਬਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ 1001 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1501 ਤੀਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਥੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਜਿਊਰਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਕ ਲੇਖਕ ਈਸਕੁਲਸ ਦੇ ਨਾਟਕ (ਗਰੀਕ-ਟਰੈਜਡੀ ਭਾਗ-ਤਿੰਨ) ‘ਦੀ ਇਊਮੈਨੀਡੀਸ’ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਕਲਿਟੇਮਨੈਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਓਰੇਸਟਸ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਵੀ ਏਥਨਾ ਮੁਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕਲਿਟੇਮਨੈਸਟਰਾ (ਮੁਦੱਈ) ਵਲੋਂ ਦੇਵੀ ਫਰੀਅਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਰੇਸਟਸ (ਮੁਦਾਲਾ) ਵਲੋਂ ਦੇਵਤਾ ਅਪੋਲੋ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਏਥਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਊਰੀ ਛੇ-ਛੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਏਥਨਾ ਓਰੇਸਟਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸੇ ਗਰੀਕ ਮਿਥੌਲੌਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਰੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੈਟ-ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ-ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲਫੀਫ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਅਠਵੀਂ-ਸਦੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ-ਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਵੀਂ-ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਨਰੀ-ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੀਂ-ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਜੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1066 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਨਕੁਐਸਟ, ਭਾਵ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਕੌਂਕਰਰ (ਰਾਜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਤੂ) ਨੌਰਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰਵੀਂ-ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ-ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਖਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਦਾ 1215 ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ-ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਊਰੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ 1919 ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਰਦ-ਔਰਤ, ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ-ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। 1924 ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਊਰਰ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ-ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਊਰਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਲਾਂ-ਸ਼ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ-ਸ਼ਲਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਢਾਂਚਾ ਕੌਮਨ-ਲਾਅ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ-ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1872 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ‘ਲਾਅ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ’ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਜਗਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਊਨ-ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੌਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਊਂਟੀ-ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਰੋਨਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋ ਗਿਆਰਾਂ ਤੱਕ। ਕੌਰੋਨਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਹ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਊਰਰ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੌਂਹ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਬ ‘ਤੇ ਸੌਂਹ ਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਊਰਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਦਾਲਾ, ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਿਊਰਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਊਰਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਊਰਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ-ਕੇਸਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ-ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ-ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ-ਕੇਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਊਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2009 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਫੀ-ਸਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਫੀ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਾਦ-ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਜਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੌ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਊਰਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਊਰਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਜਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ-ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਦੇ ਜਿਊਰਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਊਰੀ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇਗੇ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਜਿਊਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਹਤਵੰਦ ਪੱਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਮਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸੰਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ‘ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ’ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਾਲੇ ਮੁੰਜ-ਬਗੜ ਨਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ’।

Comments


bottom of page