ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਰੋਲ /

ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ /

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਮੈਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਵੰਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਵੰਦ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੇ ਯੌਰਪ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖੜਨਾ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ-ਸ਼ਗਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਦੇ ਸਨ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਕ ਜੀਊਣ-ਢੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਊਣ-ਢੰਗ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੌਲਸੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਘੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸਿਲ ਰਹੀ।

ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਖ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮਾਇਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਦਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਹ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੇਵ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਹੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿਬਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਖੜਿਆ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਂਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ (ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗਾਹ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਕੌਰਨਰ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜਦੇ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤਨਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੋ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਰੇਲਵੇ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਯੋਯਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਤੀ ਹੋਰ ਐਮ.ਪੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇੜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖਤ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੇਡਨਹੈੱਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਰਚ ਸਿੰਘ (ਲਿਬਰਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਮ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੌਹਨ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਲਿੰਗਡਨ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੋ ਬ੍ਰਮੀਘੰਮ ਦੇ ਐਜਬਾਸਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਕਲੋਡੀਆ ਵੈੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੈਕ ਹੈਰਿਸ ਜੋ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਈਸਟ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਪੀ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ ਐਮ.ਪੀ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਪੀ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਰੈਲੀ ਲੌਸ ਏਂਜਲਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ ਫਾਰਮਰਜ਼-ਨੋ ਫੂਡ, ਰੀਪੀਲ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਥੇ 76ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸਟਰਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਬ ਮਿਚੱਲ ਐਮ.ਪੀ. (ਮੈਕਇਵੈਨ ਤੋਂ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸਲਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥੱਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ( ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰੌਗਰੈਸਿਵ ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਵੇਂ ਹਨ: ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜਿਸਟੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਨੌਰਵੇ), ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਿਟੈਰੀਟੀ ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਪੈਰਿਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਸਵੀਡਨ, ਈ.ਯੂ. ਲਿਬਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਸਟੈਰਡਮ ਚੈਪਟਰ, ਸਕੌਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ-ਸਕੌਟਲੈਂਡ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਗੇਂਸਟ ਓਪਰੈੱਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸੇਕਿਊਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਓ.ਪੀ), ਵੌਇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਔਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਅਬੌਰਡ, ਦਾ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਪਰੋਜੈਕਟ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ), ਦਾ ਪਰੌਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਲੈਕਟਿਵ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.), ਅਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.)।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂਹ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਬੇਡਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਮੀ ਇਹ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕਨ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੰਦ ਬੋਲਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਵਿਸਟ ਗਰੇਟਾ ਧਨਬਰਗ, ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਜੌਹਨ ਕੁਸੈਕ, ਮੀਆ ਖਾਲੀਫਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਮਾਂਡਾ ਸੈਰਨੇ, ਗਾਇਕ ਜੇ ਸੀਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਯੀਉਸ, ਕਵਿਤਰੀ ਰੂਪੀ ਕੌਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ, ਹਸਨ ਮਿਨਰਾਜ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੰਫਰੀ ਲੌਆਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੰਫਰੀ ਲੁਆਇਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੰਫਰੀ ਲੌਆਇਡ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਕਜ਼ੈਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਸਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੜੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ: ‘ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਗਰੁੱਪ ਔਫ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀਜ਼’, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੋਦੀ ਯੂਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਪੂਨਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਪੋਰਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੀਏ, ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿਮਾਇਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ।